राज्य सरकार ने आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी जांच को सख़्त समर्थन दिया, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल
पूरी खबर
राज्य सरकार ने आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एंटी‑कॉरप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच को रोकने के किसी भी प्रयास का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया। यह कदम हाईकोर्ट में शिखर की याचिका खारिज करने के बाद आया, जहाँ एसीबी ने 64 विला खरीद के आरोपों पर जांच जारी रखने की अनुमति दी थी, रिपोर्ट के मुताबिक। शिखर ने हाईकोर्ट में एसीबी को अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया, पर कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया और राहत नहीं दी, पुलिस के अनुसार। अब सरकार का यह कड़ा रुख जांच की वैधता और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाता है, जबकि न्यायालयीय प्रक्रिया अभी जारी है।
घटनाक्रम
6 घटनाक्रमराज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर एसीबी जांच को रोकने की कोशिशों को कानूनी रूप से चुनौती दी
शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट में एसीबी को अधूरी जानकारी देने का आरोप लेकर याचिका दायर की
दैनिक भास्करराजस्थान हाईकोर्ट ने शिखर अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी, एसीबी जांच जारी रहने की अनुमति दी
एसीबी ने शिखर अग्रवाल के विरुद्ध 64 विला खरीद के आरोपों पर जांच शुरू की
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एसीबी जांच की मंजूरी को चुनौती देने के जवाब की मांग की
हाईकोर्ट ने शिखर को अंतरिम राहत नहीं दी और राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया
फ़र्स्ट इंडिया न्यूज़
यह पन्ना 21 नवंबर 2026, शाम 5:14 बजे की स्थिति है — बाद के अपडेट इसमें शामिल नहीं हैं।
मुख्य तथ्य
- राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया, एसीबी जांच को रोकने की कोशिशों का विरोध करते हुए
- आईएएस शिखर अग्रवाल ने हाईकोर्ट में एसीबी को अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया
- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एसीबी जांच की मंजूरी को चुनौती देने के जवाब की मांग की
- हाईकोर्ट ने शिखर को अंतरिम राहत नहीं दी और राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया
जवाबदेही के सवाल
उपलब्ध तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक सवाल। ये आरोप नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही के प्रश्न हैं।
- राज्य सरकार ने एसीबी जांच को रोकने के प्रयासों पर कौन‑से कानूनी तर्क प्रस्तुत किए हैं?
- हाईकोर्ट ने एसीबी की जांच की वैधता पर राज्य सरकार से किस प्रकार का जवाब मांगा है?
- सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कैविएट के परिणामस्वरूप जांच प्रक्रिया में क्या बदलाव आएंगे?
आगे क्या
अगले दो हफ्तों में राज्य सरकार का हाईकोर्ट को जवाब और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पर सुनवाई पर नज़र रखें।