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अंतिम अपडेट 21 नवंबर 2026, शाम 5:14 बजे ↻ ताज़ा ख़बर

राज्य सरकार ने आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी जांच को सख़्त समर्थन दिया, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल

पूरी खबर

राज्य सरकार ने आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एंटी‑कॉरप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच को रोकने के किसी भी प्रयास का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया। यह कदम हाईकोर्ट में शिखर की याचिका खारिज करने के बाद आया, जहाँ एसीबी ने 64 विला खरीद के आरोपों पर जांच जारी रखने की अनुमति दी थी, रिपोर्ट के मुताबिक। शिखर ने हाईकोर्ट में एसीबी को अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया, पर कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया और राहत नहीं दी, पुलिस के अनुसार। अब सरकार का यह कड़ा रुख जांच की वैधता और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाता है, जबकि न्यायालयीय प्रक्रिया अभी जारी है।

घटनाक्रम

6 घटनाक्रम

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मुख्य तथ्य

जवाबदेही के सवाल

उपलब्ध तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक सवाल। ये आरोप नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही के प्रश्न हैं।

आगे क्या

अगले दो हफ्तों में राज्य सरकार का हाईकोर्ट को जवाब और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पर सुनवाई पर नज़र रखें।

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