राजस्थान हाईकोर्ट में एसीबी जांच की मंजूरी को चुनौती, बिना सुनवाई के प्रक्रिया पर सवाल
पूरी खबर
राजस्थान के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने एसीबी द्वारा अनन्ता रिसॉर्ट विला मामले में प्रारम्भिक जांच की मंजूरी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। शिखर के अनुसार, एसीबी ने पक्ष सुनाए बिना ही जांच को मंजूरी दे दी, जिससे न्यायिक सिद्धांतों की उपेक्षा हुई (स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस)। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर 19 नवंबर को सुनवाई तय की (स्रोत: Rajasthan Khabre)। अब तक सरकार ने एसीबी को प्रारम्भिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है, जबकि शिखर का दावा है कि यह प्रक्रिया अधिकारिक सुनवाई के बिना की गई (स्रोत: टाइम्स ऑफ़ इंडिया)। मामला अभी भी न्यायालय में है और आगे की सुनवाई का इंतजार है।
घटनाक्रम
9 घटनाक्रमशिखर अग्रवाल हाईकोर्ट पहुंचे, एसीबी जांच की मंजूरी को चुनौती दी
इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि शिखर ने याचिका में प्रक्रिया में न्यायिक सिद्धांतों की उपेक्षा का उल्लेख किया।
इंडियन एक्सप्रेसशिखर ने हाईकोर्ट में पहुंचकर एसीबी जांच की मंजूरी को चुनौती दी
न्यूज़18 हिंदीशिखर ने याचिका में कहा कि एसीबी की मंजूरी बिना पक्ष सुने दी गई, जिससे प्रक्रिया में न्यायिक सिद्धांतों की उपेक्षा हुई
न्यूज़18 हिंदीराजस्थान पत्रिका ने बताया कि 19 नवंबर को सुनवाई होगी
राजस्थान पत्रिकाटाइम्स ऑफ़ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि राज्य सरकार ने एसीबी को प्रारम्भिक जांच की अनुमति दी थी, जिससे शिखर की चुनौती का आधार बना।
टाइम्स ऑफ़ इंडियाहाईकोर्ट ने 19 नवंबर को सुनवाई तय की, शिखर ने याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने शिखर की याचिका को स्वीकार कर 19 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की।
राज्य सरकार ने शिखर के खिलाफ एसीबी की प्रारम्भिक जांच को मंजूरी दी थी।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
यह पन्ना 18 नवंबर 2026, शाम 8:01 बजे की स्थिति है — बाद के अपडेट इसमें शामिल नहीं हैं।
मुख्य तथ्य
- शिखर अग्रवाल ने एसीबी जांच की मंजूरी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
- याचिका में कहा गया कि एसीबी ने पक्ष सुने बिना जांच की मंजूरी दी।
- राज्य सरकार ने शिखर के खिलाफ एसीबी की प्रारम्भिक जांच को मंजूरी दी थी।
जवाबदेही के सवाल
उपलब्ध तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक सवाल। ये आरोप नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही के प्रश्न हैं।
- क्या राज्य सरकार ने एसीबी को बिना पक्ष सुनाए जांच की मंजूरी दी, और इस पर कौन जिम्मेदार है?
- हाईकोर्ट ने एसीबी की प्रक्रिया में न्यायिक सिद्धांतों की उपेक्षा को कैसे परिभाषित किया है?
- क्या एसीबी की जांच के अधिकार को सीमित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल मौजूद है?
आगे क्या
19 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी; सुनवाई के परिणाम और संभावित आदेश पर नज़र रखें।